भौतिक सत्यापन में चूक के बाद भी जिम्मेदार अफसरों पर निगम मेहरबान

बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी पटटो और अन्य दस्तावेज पर योजना का लाभ लेकर निर्माण नहीं करने वाले 200 से अधिक लाभार्थियों पर निगम शासकीय राशि लगभग 2 करोड़ की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही के तहत उनके मकान भूमि कुर्क करने की कार्यवाही कर रहा है। इसके तहत ऐसे लाभार्थियों के मकान पर कुर्की के नोटिस चस्पा कर अंतिम कार्यवाही कर रहा है, अगर अब भी ऐसे लाभार्थियों के द्वारा प्रथम किस्त के रूप में ली गई 40 हजार या 1 लाख नहीं लौटाई गई तो उनके भवन भूमि नीलाम होंगे, निगम प्रशासन ऐसे डिफाल्टर लाभार्थियों पर तो सख्त कदम उठा रहा है पर उन जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जिन से मिली भगत कर भौतिक सत्यापन किए बगैर जिम्मेदार अफसरों ने उनकी राशि स्वीकृत कर उनके बैंक खातों में डाली यदि लाभार्थी दोषी है तो जिम्मेदार अफसर भी जिन्होंने अपने दायत्व को ठीक प्रकार से नहीं निभाया प्रकरण स्वीकृति से पूर्व दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन ठीक प्रकार से किया जाता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती क्योंकि प्रकरण स्वीकृत करने वाले अफसर भी उतने ही जिम्मेदार है जितना लाभार्थी इसलिए यदि ऐसे लाभार्थियों पर कार्यवाही वसूली कि की जा रही है तो उस जिम्मेदार अफसर पर भी कार्यवाही हो जिसकी लापरवाही और मिलीभगत से फर्जी आवास निर्माण स्वीकृत हुआ तभी न्याय होगा अन्यथा केवल लाभार्थी को दोषी मान लेना न्याय सिद्धांतों के विपरीत है।