भौतिक सत्यापन नहीं होने से शासन के अटके करोड़ों

बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) गरीबों को अपने पक्के घर के सपने को सच करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में शासन के करोड़ों रुपए अटक गए वहीं हितग्राही परेशान होकर उन पर वसूली की तलवार लटक रही है, दरअसल राजनीति के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना की डीपीआर में ऐसे लोगों के नाम शामिल कर राशि आवंटित कर दी गई जो माप दंडो में खरे नहीं इसी के चलते हितग्राही पहली किस्त प्राप्त करने के बाद निर्माण शुरू नहीं कर पाए और अब डिफाल्टर होकर राशि लौटाने के नाम पर कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र नगर निगम सीमा क्षेत्र में वर्ष 2017-18 की डीपीआर में भारी राजनीति होने से अपात्रों को भी योजना का लाभ दिया गया था, प्रथम किस्त मिलने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया ऐसे सैकड़ो हितग्राहियों पर 3 करोड़ से अधिक की राशि के लिए नगर निगम तहसीलदार से आरआरसी जारी करवा कर कार्रवाई की तैयारी में है जबकि जो पात्र हितग्राही है उन्हें अगली किश्त नहीं मिलने से काम अधूरे पड़े होने से लाभार्थी परेशान है तथा विगत कोई डेढ़ वर्ष से अधिक समय से प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई नई डीपीआर तैयार नहीं की गई है। नगर निगम बुरहानपुर डिफाल्टर हितग्राहियों से राशि जमा करने तथा निर्माण कार्य पूरा करने की आग्रह भी कर रहा है, लेकिन डिफाल्टर हितग्राहियों की फजीहत यह है की राजनीति में आकर प्रथम किस्त प्राप्त कर मौज मस्ती तो कर ली लेकिन अब वही राजनेता जिन्होंने उन्हें राजनीतिक झांसा देकर योजना में शामिल तो कर दिया परंतु अब राजनीतिक हालात बदले हैं और अब केवल मकान का निर्माण यह फिर राशि लौटाना ही एकमात्र उपाय होने से फजीहत हो रही है, निगम आयुक्त राशि वसूली को लेकर सख्त है निगम प्रशासन यदि हितग्राहियों को प्रथम किस्त आवंटित से पहले भौतिक सत्यापित कर लेता तो ऐसे हालात नहीं बनते।