बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) मध्यप्रदेश शासन द्वारा शहरी क्षेत्रों में बढ़ते अवैध निर्माण की शिकायतों के चलते ऐसे अवैध निर्माण को वैध करने और राजस्व जुटाने के उद्देश्य से शासन स्तर से नगरीय निकाय के माध्यम से योजना को लागू किया गया है लेकिन देखा यह गया है कि अवैध निर्माणकर्ता शासन की इस योजना में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं नगर निगम द्वारा ऐसे अवैध निर्माण कर्ताओं को दो श्रणी में रखकर 70 निर्माण कर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। जिसमें केवल 38 भवन मालिकों ने अपने अवैध निर्माण को वैध की श्रणी में लाने के लिए आवेदन कर निर्माण को वैध किया है जिससे नगर निगम बुरहानपुर को 32 लाख रुपए की अतिरिक्त आय भी प्राप्त हुई है । इस संबंध में नगर निगम के मुख्य कार्यपालन यंत्री विशाल मोहे का कहना है कि निगम ने 70 लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए थे जिसमें अब तक 38 भवन स्वामियों ने योजना का लाभ लेकर शुल्क में छूट भी प्राप्त की है उन्होंने शहर के ऐसे भवन स्वामी जिन्होंने पास किए गए नक्शे के विपरीत अथवा बिना अनुमति के निर्माण किया है वह शासन की इस योजना का लाभ उठाकर अपने निर्माण को वैध करा ले वही दूसरी ओर ऐसे भवन स्वामी जिन्होंने बिना अनुमति निर्माण किया है अथवा पास किए गए नक्शे के विपरीत निर्माण किया है वह शासन की इस योजना से डरे होने की भी बात सामने आ रही है जिसमें नगर निगम का अमला ऐसे लोगों की पहचान में पिछड़ा है निगम अगले को आगे आकर ऐसे भवन स्वामियों के डर को दूर कर उनकी काउंसलिंग करना चाहिए ताकि वह शासन की योजना का लाभ ले सके ऐसे अनेक भवन स्वामी हैं जो यह डर रहे है कि उनके द्वारा अपना निर्माण बताने और बहुत अधिक जुर्माना लगने तथा उसके नहीं भर पाने पर भवन तोड़ने की कार्यवाही से डरे बैठे हैं ऐसे लोगों को समझाइश देकर उनका डर दूर कर योजना में शामिल करने की पहल नगर निगम प्रशासन को करना चाहिए तब कहीं शासन की योजना सफल होने के साथ नगर निगम की आए भी होगी।
