बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) भारत के संविधान के निर्माताओं ने इसके निर्माण में यूसीसी की आवश्यकता को महसूस किया। स्वतंत्रता के बाद देश का सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त नहीं था। हालाँकि, संविधान निर्माताओं ने भविष्य की सरकारों से संविधान के अनुच्छेद 44 के माध्यम से यूसीसी को लागू करने के लिए कहा। लेकिन राजनीतिक या अन्य कारणों से सरकारों ने अब तक इसे लागू नहीं किया है। 1947 के बाद से, भारत ने सर्वांगीण विकास के साथ सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में बड़े पैमाने पर बदलाव देखे हैं। यूसीसी का कार्यान्वयन संविधान निर्माताओं के साथ-साथ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक श्रद्धांजलि होगी।
भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार प्रथम है। भारत में आपराधिक कानूनों के विपरीत, जो अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं, नागरिक कानून अधिकांश धार्मिक समुदायों के लिए अलग हैं, जो समानता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इस संबंध में भारत की शीर्ष अदालत ने भी कई टिप्पणियां की हैं. कॉमन सिविल कोड लागू होने से महिलाओं को प्रमुख रूप से लाभ होगा साथ ही यह उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। यूसीसी भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। यूसीसी सभी नागरिकों के बीच विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत आदि में समान नियम सुनिश्चित करेगा। कई लोगों की धारणाओं के विपरीत, यह हिंदू कोड बिल जैसे किसी भी धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान को नहीं बदलेगा, ऐसा कहा जाता है कि कॉमन सिविल कोर्ट को लेकर मुसलमानों के बीच गलत धारणाएँ बनाई गई हैं
कि यूसीसी उनके धार्मिक अनुष्ठानों और अन्य धार्मिक प्रयोजनों में हस्तक्षेप करेगा लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इस्लाम में विवाह के लिए धार्मिक मान्यताएं जस के तस रहेंगे वर्तमान समाज में बहुविवाह की प्रथा काफी हद तक कम हो गई है और इस पर प्रतिबंध लगाना इस्लाम के खिलाफ नहीं है। जैसे मुसलमानों द्वारा आपराधिक कानूनों को स्वीकार करना इस्लाम विरोधी नहीं है, वैसे ही यूसीसी को स्वीकार करना कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं होगा। यूसीसी को लेकर भ्रांतियां तो अनेक है लेकिन इन भ्रांतियां को दूर किया जाना भी समय की आवश्यकता से महसूस किया जा रहा है जिस पर विद्वान अपनी अलग राय रखते है. इसके अलावा, इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा।
