सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार अल्पसंख्यकों के साथ कर रही भेदभाव

बुरहानपुर (अकील ए आज़ाद) केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दिए जाने की योजना के तहत 15 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के बाद अब अचानक इस योजना को बंद करने की घोषणा ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए भेदभाव किया है। जिससे अल्पसंख्यक समाज में रोष देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर यहां अल्पसंख्यक नेता फरीद काजी के द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित एसडीएम दीपक चौहान को देकर मांग की गई है कि केंद्र सरकार का यह निर्णय अल्पसंख्यकों के बच्चों के साथ भेदभाव है। इस संबंध में डॉक्टर फरीद काजी ने मीडिया के साथ चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे नारे देते हैं परंतु अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को बंद कर उनके साथ भेदभाव किया है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जुलाई 2022 से 15 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन लाखों छात्र छात्राओं ने आवेदन किए हैं जिसमें पालको के सैकड़ों रुपए खर्च हुए हैं लेकिन अचानक केंद्र सरकार का यह निर्णय अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को उजागर करता है उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की है कि अल्पसंख्यको की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को पुनः चालू किया जाए।